बेईमान-भ्रष्ट कर्मियों को किया जाएगा जबरन रिटायर= योगी आदित्यनाथ

लखनऊ,लोकसभा चुनाव 2019 के बाद एक बार फिर विभागीय समीक्षा में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग के विकास कार्य को धरातल पर देखना चाहते हैं। विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। इनको तत्काल वीआरएस देकर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि गलती कोई एक करता है और पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है, इन्हें तत्काल वीआरएस दे दीजिए। जिन अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं और जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हैं उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने न्यायालयों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए और कहा कि हमें मेरिट के आधार पर समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्थाई और आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है, उन्हें तत्काल वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मियों के रुके हुए वेतन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गलती एक करता है और पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य पद्धति सुधारने के निर्देश दिये। उन्होंने ई-ऑफिस की कार्य प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो वर्ष के बाद भी शत-प्रतिशत कार्य क्यों नहीं हो पाया है। उन्होंने अधिकारियों को ई-ऑफिस की व्यवस्था को तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सही समय पर निर्णय लेने और सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। बैठक के दौरान रिक्त पदों की भर्ती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती योग्यता के अनुसार शीघ्र ही की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के साथ सचिवालय और सचिवालय से जुड़े समस्त भवनों में सुरक्षा और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने सभी सभागारों के नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने के भी निर्देश दिये और कहा कि ऐसा करने से सभी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में दस्तावेजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिये।उन्होंने अधिकारियों को मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री निर्देश देते हुए कहा कि सभी शासकीय कर्मियों का डाटा मानव सम्पदा पोर्टल में फीड कराकर अद्यतन किया जाए, ताकि सेवा सम्बंधी प्रकरणों का समय से निस्तांतरण हो सके। ईजीआरएस की मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधान भवन व सचिवालय से सम्बद्ध सभी भवनों में किसी बाहरी व्यक्ति को मोबाइल फोन लेकर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इन भवनों में सभी सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए कार्ययोजना पेश करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक भवन के सभी सभागारों या सभाकक्षों का नामकरण किया जाए और नामकरण ऐसा हो, जो लोगों को प्रभावित और प्रेरित करे। पिछले साल तीन निजी सचिवों की गिरफ्तारी के प्रकरण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट, दागी, संदिग्ध गतिविधि में लिप्त और शासन की मंशा के प्रतिकूल आचरण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, समस्या का समाधान मेरिट के आधार पर किया जाए और कर्मियों के वेतन, मानदेय आदि का नियमित और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय के सभी कार्यालयों में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। सचिवालय की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में सम्बंधित अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी फोन लेकर आने की अनुमति नहीं है। इसके लिये उन्होंने अधिकारियों को सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिये। अधिकारियों के लोकभवन व विधानभवन के सामने होर्डिंग और बैनर को लेकर किये गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से होर्डिंग और बैनर हटाने के निर्देश दिये।