85 किसान संगठनों से बात करके निकलेगा कृषि कानूनों का हल 

85 किसान संगठनों से बात करके निकलेगा कृषि कानूनों का हल

नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है।कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। बता दें कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। किसान पिछले 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। 

सुप्रीम कोर्ट ने गत जनवरी में कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठन से जुड़े अनिल धनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। अनिल घनवट ने पुष्टि की कि समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन इससे जुड़ा कोई विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तब तक सार्वजनिक नहीं होगी जब तक मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे इसपर सुनवाई और चर्चा शुरू नहीं करते। मामले में सुनवाई 5 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है जब अदालत होली की छुट्टी के बाद फिर से खुल जाएगी। समिति ने दो महीने के लिए तीन कृषि कानूनों पर कई किसान संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया।

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