उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तैयार

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Utkarshexpress.com नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नए कानून के लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से या किसी सरकारी प्रायोजित कल्याण योजना का लाभ लेने से रोक दिया जाएगा। वह सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएगा या किसी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रस्तावित कानून के मसौदा में ये सभी बातें हैं। यूपी में राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 के मसौदे पर 19 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। मसौदा कानून कहता है कि जो कोई भी अधिनियम के लागू होने के बाद दो बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करता है, उसे सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, वह स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकता।राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र होगा। सरकारी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल सकेगी, उसका राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा।ड्राफ्त कहता है, ‘यह (विधेयक) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होगा।’ ये कानून राज्य में दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की एक सूची सूचीबद्ध करता है। प्रोत्साहन उसे दिया जाएगा जो स्वयं या जीवनसाथी का स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो बच्चे के मानदंड को अपनाता है। इसमें मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन और पानी, बिजली और हाउस टैक्स जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट शामिल होगी।

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