केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा नागरिकता बिल के प्रस्तावित संशोधन का स्वागत: सीएम त्रिवेंद्र

utkarshexpress.com / देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा नागरिकता बिल के प्रस्तावित संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का फैसला बताते हुए फैसले को राष्ट्रहित से जुड़ा विषय भी बताया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण उत्तराखंड के लिए भी एनआरसी अहम है। असम के बाद अब पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने के केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की घोषणा का भी उन्होंने समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। इस लिहाज से उत्तराखण्ड के लिए भी एनआरसी ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए वे काफी पहले से एनआरसी लागू करने की बात कह रहे हैं, उत्तराखंड में यह पहले ही से ही विचाराधीन रहा है। केंद्र सरकार की पहल का उन्होंने समर्थन किया और इसे देश हित से जुड़ा फैसला बताया। घुसपैठ को एक बड़ी समस्या बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी के लागू होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

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utkarshexpress.com । dehradun। दिव्यांग कल्याण विभाग बनाने सहित 18 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने पर आक्रोशित नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन ने परेड ग्राउंड में धरना-प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। बाद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने अपना धरना समाप्त किया। धरने को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बसंत थपलियाल ने लंबे समय से दिव्यांग कल्याण विभाग को समाज कल्याण से अलग कर आयुक्त दिव्यांगजन विभाग से एकीकरण करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पूर्ण तरीके से लागू कर यूनिवर्सल आइडी बनाने की मांग की। शाम को मुख्यमंत्री आवास पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांगों को लेकर सीएम से वार्ता हुई। मांगों पर सीएम से मिले आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने अपना धरना समाप्त कर दिया। धरना देने वालों में उमा ढौंढियाल, मनवीर सिंह, आशा रावत, सरफराज अहमद, योगेंद्र सिंह, अशोक कुमार, सत्यपाल थलवाल आदि शामिल थे।