रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
देश के अलग-अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है।
इधर, यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उपद्रवियों ने दो रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। वहीं, बिहार में फायरिंग की गई। राजस्थान में भी आज युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधन के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। इधर, सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है।